इस्लामाबाद : अटी पाळल्यास कर्ज मिळेल. अन्यथा ते मिळणार नाही, असा इशारा आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला दिला असून कर्जासाठी पाकिस्तानला ११ नव्या अटी देखील घातल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानवर आतापर्यंत लागू केलेल्या अटींची संख्या आता ५० झाली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अगोदरच तणाव वाढला आहे. त्यामुळे नाणेनिधीच्या पुढचा कर्जाचा हप्ता मिळेल की नाही, अशी भीती देखील पाकिस्तानला वाटत आहे.  तसेच परदेशी दबाव वाढला आहे. कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सुधारणाचे ध्येय गाठणे आवश्यक आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुढील कर्जाचा हप्ता हवा असेल तर अकरा अटींचे पालन करावे लागेल, असे नाणेनिधीने बजावले आहे.  

 

पाकिस्तानच्या संसदेत जून २०२५ अखेर अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. नाणेनिधीच्या अहवालानुसार पाकिस्तानचे अंदाजपत्रक १७.६ ट्रिलियन रुपये एवढे असेल त्यात विकासासाठी १.०७ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद असेल.

 

नवीन अटींमध्ये प्रामुख्याने १७.७ ट्रिलियन रुपयांंचे अंदाजपत्रक  पाकिस्तानच्या संसदेने मंजूर करावे. वीज बिलावरील सेवा कर वाढवावा. तीन वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वाहनांवरील आयात शुल्क रद्द करावे. प्रस्तावित अटीमध्ये चार संस्थांच्या माध्यमातून सर्वकष योजना आखून प्रांतामध्ये कृषी प्राप्तिकर कर कायदा लागू करावा. त्याच्या प्रभावी अंमलजावणीसाठी आणि वसुलीसाठी कृती व्यासपीठे उभारावीत.     

 

करदात्याची नोेंदणी करणे, संपर्क अभियान राबविणे आणि योजनेच्या अपेक्षेनुसार काम व्हावे, असे म्हटले आहे. कृषी कर कायदा लागू करण्यासाठी प्रांतांना जून अखेरची मुदत दिली आहे.अटीनुसार सरकारला नाणेनिधीने प्रशासन निदान मूल्यांकनासंदर्भात ज्या शिफारसी केल्या आहेत त्याबाबतच्या कृती कार्यक्रमाचा तपशील सरकारला वेळोवेळी प्रकाशित करावा लागणार आहे. त्या माध्यमातून सरकार सुशासन राबवत असल्याचे दिसेल. २०२७ नंतर सरकार ज्या योजना राबविाणार आहे. त्या २०२८ च्या पर्यावरणाशी सुसंगत आहेत का नाहीत? याबाबतची माहिती सरकारला जाहीर करावी लागणार आहे.  ऊर्जा क्षेत्राबात चार अटी घातल्या आहेत.  त्यामध्ये अध्यादेश काढून वार्षिक मूळ शुल्कात फेरबदल करावेत. त्यासाठी १ जुर्ल रोजी सरकारने अध्यादेश काढावा, असे म्हटले आहे. तसेच शुल्क वसुली योग्य वेळेत होत आहे की नाही ते पाहावे. त्याशिवाय अहवालानुसार, १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत खर्च पुनर्प्राप्ती पातळीवर ऊर्जा दर राखण्यासाठी ते अर्ध-वार्षिक गॅस दर समायोजना करण्यासाठी अधिसूचना देखील जारी करेल. नाणेनिधीनुसार या महिन्याच्या अखेरीस कॅप्टिव्ह पॉवर लेव्ही अध्यादेश कायमस्वरूपी करण्यासाठी संसदेने कायदा करावा. तसेच सरकारने उद्योगांना राष्ट्रीय वीज ग्रिडमध्ये स्थलांतरित करण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांच्या खर्चात वाढ केली आहे.

 

संसद कर्ज सेवा अधिभारावरील कमाल ३.२१ रुपये प्रति युनिट मर्यादा काढून टाकण्यासाठी कायदा देखील स्वीकारेल, जो प्रामाणिक वीज ग्राहकांना वीज क्षेत्राच्या अकार्यक्षमतेची किंमत मोजावी लागते. नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने असेही म्हटले आहे की चुकीच्या ऊर्जा धोरणांमुळे सरकारच्या गैरकारभारामुळे  कर्ज वाढत चालले आहे. त्यामुळे अहवालानुसार, ही मर्यादा काढून टाकण्याची अंतिम मुदत जून अखेर आहे.

 

पाकिस्तान २०३५ पर्यंत विशेष तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि इतर औद्योगिक उद्याने आणि झोनशी संबंधित सर्व प्रोत्साहने पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी केलेल्या मूल्यांकनावर आधारित योजना तयार करेल. या वर्षाच्या अखेरीस अहवाल तयार करावा लागेल.

 

शेवटी, ग्राहक-अनुकूल परिस्थितीत  नाणेनिधीने पाकिस्तानला वापरलेल्या मोटार वाहनांच्या व्यावसायिक आयातीवरील सर्व परिमाणात्मक निर्बंध उठवण्यासाठी आवश्यक सर्व कायदे संसदेत सादर करण्यास सांगितले आहे ( प्रारंभी जुलैच्या अखेरीस पाच वर्षांपेक्षा कमी जुन्या वाहनांसाठी आहे) सध्या, फक्त तीन वर्षांपर्यंतच्या मोटारी आयात केल्या जाऊ शकतात.

नाणेनिधीच्या अहवालानुसार पाकिस्तानचे पुढील आर्थिक वर्षातील संरक्षण अंदाजपत्रक  २.४१४ ट्रिलियन रुपये एवढे असून ते २५२ अब्ज डॉलर्सने किंवा १२ टक्के अधिक आहे. भारतासोबत संघर्ष झाल्यावर नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २.५ ट्रिलियन रुपये अथवा १८ टक्के अधिक तरतुदीचे अंदाजपत्रक सरकार सादर करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.